10 दिन में जल संकट का निराकरण न हुआ तो होगा जनांदोलन

पंचायतों को संपूर्ण अधिकार प्रदान करने की किया मांग

रीवा। सरपंच महा परिषद एवं अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद द्वारा ग्राम पंचायतों में उत्पन्न हुए जल संकट के निवारण के हेतु धरना दिया और विभिन्न मांगो को लेकर कार्यपालन यंत्री पीएचई को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष ब्रह्मांशी पंडित राजकुमार सिंह तिवारी एवम उनके साथ सैकड़ों ग्राम पंचायत सरपंच मौजूद रहे। कहा की गांव गंभीर जल संकट से जूझ रहे है ऐसे में जल संकट को त्वरित दूर करने की आवश्यकता है। इस बाबत मुख्यमंत्री से मांग की गई। 

     परिषद अध्यक्ष श्री तिवारी ने कहा कि ग्राम पंचायत को सीधे नलकूप खनन मेंटेनेंस मोटर पंप पाइप, कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे कई अधिकार सीधे ग्राम पंचायतों को दिए जाए साथ ही इसके लिए बजट उपलब्ध कराया जाय । बंद पड़े गुणवत्ता विहीन पानी की टंकियां को जांच कर चालू करने एवं बाणसागर के माध्यम से हर गांव तक पानी पहुचाए ताकि आम जनता को पानी अनवरत उपलब्ध होता रहे। हैंड पंप की मरम्मत हेतु सही समय पर ना तो मैकेनिक उपलब्ध हो पाते ना ही कर्मचारी जिससे आम जनता में भारी असंतोष एवं परेशानी का माहौल कायम रहता है। पंचायत बजट एवं अधिकार संसाधनों की कमी के कारण चाह कर भी सही समय पर समाधान नहीं कर पाता। अतः जल समस्या की समाधान हेतु संसाधनों की बढ़ोतरी के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत को पानी की संपूर्ण व्यवस्था हेतु सम्पूर्ण अधिकार एवं बजट उपलब्ध कराया जाए। है धरना प्रदर्शन में सरपंच रामनाई टिकुरी पटना इटोरा करहरी हिनौती बड़ा गांव सगरा सोनोरा बुढ़वा एतला रायपुर कर्चुलियान बरेही बुढ़वा जोगनिहाई सुरसा गेरुई गोरगांव अहीरगांव मनीक्वार लौवा कोठार के निर्मला राजीव शर्मा शानू सिंह डीपी मिश्रा सूभकरण दहिया केसकली रामजी संदीप वर्मा गोपीचंद बरूणेंद्र मणि त्रिपाठी अनिल पटेल सुधा पटेल विनय जायसवाल अजय तिवारी सुरेंद्र पटेल विनीता पटेल सावित्री पाल सरोज तिवारी रवींद्र सिंह सियावती प्रजापत सानू सिंह सुरेश साहू शैलेंद्र जायसवाल सहित सीईओ संजय सिंह एसडीओ आरके सिंह एपीओ श्रीवास्तव जी आदि सैकड़ो ग्रामीण जन उपस्थित रहे। परिषद ने यह संकल्प लिया कि अगर जल संकट का 10 दिनों के अंदर निराकरण नहीं किया गया तो भीषण जन आंदोलन होगा। जिसकी समस्त जवाबदेही शासन एवं प्रशासन की होगी।